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यह व्यय वित्त समिति दिल्ली सरकार के सभी
विभागों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं
और निर्माण संबंधी कार्यों की मंजूरी प्रदान करेगी। इस व्यय वित्त समिति का गठन
सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार की अधिकतर योजनाओं व परियोजनाओं की
मंजूरी इसी समिति की परिधि के कार्यक्षेत्र में आती है। वित्त विभाग के अनुसार
सरकार के विभिन्न विभागों के निर्माण संबंधी व्यय की मंजूरी प्रदान करने के लिए
संबंधित विभाग के प्रधान सचिव व सचिव पांच करोड़ तक की धनराशि के लिए अधिकृत है, वहीं पांच करोड़ से अधिक व दस
करोड़ तक की मंजूरी प्रदान करने के लिए वित्त विभाग, दस करोड़ से सौ करोड़ रुपए तक की मंजूरी प्रदान करने के लिए व्यय
वित्त समिति और सौ करोड़ से उपर के खर्च की मंजूरी प्रदान करने के लिए मंत्रीमंडल
या मंत्रीमंडल के न होने पर उपराज्यपाल अधिकृत है।
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