Akash Dwivedi दिल्ली विवाद समाधान समिति आने वाले
समय में राजधानी में तीन नए मध्यस्थता केंद्र स्थापित करेगी, ये नए केंद्र जहांगीरपुरी, भोगल और विकासपुरी में
खोले जाएंगे। इस कदम से राजधानी के लोगों के कानूनी विवाद का आसानी से समाधान
सम्भव होगा। दिल्ली विवाद समाधान समिति दिल्ली सरकार के विधि विभाग के तहत कार्य
करती है।
दिल्ली विवाद समाधान समिति को विभिन्न मध्यस्थता
केंद्रो के माध्यम से कुल 20634 विवादित मामले मिले, इस वर्ष अप्रैल तक 8125 मामालों को सुलझाया गया। दिल्ली
विवाद समाधान समिति विवादों के निपटारे के लिए राजधानी के लोगों को एक वैकल्पिक
बेहतर व्यवस्था प्रदान कर रही है। दिल्ली विवाद समाधान समिति जनता को निशुल्क यह
सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इस समिति के मध्यस्थता केंद्र विभिन्न विवादों से
सम्बन्धित मामले पुलिस या पीडि़तों से सीधे प्राप्त करती है, जिसमें आस पड़ोस और घर परिवार, शादी-विवाह तथा
वाणिज्यिक मामले शामिल होते हैं।
दिल्ली
विवाद समाधान समिति ने स्व वित्त संस्था बनने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके
लिए समिति ने वित्तीय संस्थानों से पंजीकरण शुल्क और प्रोसेसिंग तथा सेंटलमेंट
शुल्क लेना शुरू कर दिया है। समिति ने पिछले वर्ष वित्तीय संस्थानों से पंजीकरण
शुल्क और प्रोसेसिंग तथा सेंटलमेंट शुल्क के रूप में 2.22 लाख
रुपए और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2.75 लाख रुपए की वसूली
अर्जित की है।
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