उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को पत्र लिखकर वर्ष 2013 के बाद से पुनर्निर्माण व पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजर रहे उत्तराखण्ड को 4 हजार करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध किया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रदान की गई 350 करोड़ के एसपीए व 100 करोड़ के अनटाईड फण्ड की धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश को आपदाग्रस्त होने के कारण भारत सरकार से विभिन्न कालांतर के लिए कई तरह के करों में दी गई छूट को अग्रिम तीन वर्षों के लिए विस्तारित करने, आपदाग्रस्त जिलों में व्यवसाय, होटल, पर्यटन, कृषि भूमि व फसलों की हानि से प्रभावित लोगों द्वारा लिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज की माफी की दो वित्तीय वर्षों के लिए स्वीकृति प्रदान करने व वर्ष 2016 में हरिद्वार में होने जा रहे अर्धकुम्भ की तैयारियों के लिए केंद्र से 1 हजार करोड़ रूपए की एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किए जाने का भी अनुरोध किया है।
रावत ने अपने पत्र में कहा कि राज्य सरकार प्रयासरत है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के रोजगार के अवसर फिर स्थापित हो सकें। इसमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता होगी। इस वर्ष सफल चारधाम यात्रा से लोगों में नए विश्वास का संचार हुआ है,लेकिन आपदा प्रभावित लोगों के रोजगार पूरी तरह से स्थापित होने में 4 से 5 वर्ष लगेंगे।
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